लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
ऋचा बर्नवाल
नई दिल्ली। दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली स्लम एवं जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस नई नीति का उद्देश्य झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को बेहतर आवास और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान इस नीति के अंतिम रूप दिए जाने की जानकारी दी। उन्होंने दिल्ली सरकार से इसे जल्द अधिसूचित करने और तेजी से लागू करने का आग्रह किया।
सरकार के अनुसार, इस नीति से करीब 4 लाख परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है। इसके तहत जेजे क्लस्टरों के पुनर्वास, पुनर्स्थापन और पक्के आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) को कई पुनर्वास परियोजनाओं के लिए जल्द टेंडर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रारंभिक चरण में कई जेजे क्लस्टरों के पुनर्विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि झुग्गीवासियों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराया जा सके। सरकार का दावा है कि यह नीति दिल्ली में आवासीय सुधार और शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
