लिसिका ग्रोवर
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
Nepal में ट्रेड यूनियनों और सरकार के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार को अपने ट्रेड यूनियन अधिकारों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी है।
दरअसल, मंत्रिपरिषद द्वारा राजनीतिक दलों से संबद्ध ट्रेड यूनियनों को खारिज करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन तीन सप्ताह बाद भी ये यूनियन भंग नहीं किए गए हैं। इसके उलट, ये संगठन अब एकजुट होकर सरकार के सामने अपनी मांगें रख रहे हैं।
शुक्रवार को Nepali Congress, CPN-UML और CPN (Maoist Centre) से जुड़े कर्मचारी संगठनों सहित कुल छह संगठनों ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सचिव के समक्ष संयुक्त मांगपत्र प्रस्तुत किया।
इन संगठनों ने मांग की है कि International Labour Organization के समझौतों और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुरूप ट्रेड यूनियन अधिकारों को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। साथ ही, Constitution of Nepal की धारा 17(2)(घ) के तहत संघ बनाने की स्वतंत्रता और धारा 34 में वर्णित श्रम अधिकारों को लागू करने की मांग की गई है।
ट्रेड यूनियनों ने सरकार से यूनियनों पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध और हस्तक्षेप को समाप्त करने की भी मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपने फैसले को वापस नहीं लिया, तो सभी संगठन मिलकर संयुक्त रूप से आंदोलन शुरू करेंगे।
