बंगाल में मतदाता सूची पर बड़ा अपडेट: SIR के बाद अंतिम लिस्ट जारी, दलों को मिलेगी सॉफ्ट कॉपी

पश्चिम-बंगाल एसआईआर मतदाता सूची सॉफ्ट कॉपी

बंगाल में मतदाता सूची पर बड़ा अपडेट: SIR के बाद अंतिम लिस्ट जारी, दलों को मिलेगी सॉफ्ट कॉपी

पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के तहत अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। निर्वाचन आयोग पंजीकृत राजनीतिक दलों को सूची की सॉफ्ट कॉपी देगा और मतदाताओं के लिए ऑनलाइन-ऑफलाइन जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

बंगाल में मतदाता सूची पर बड़ा अपडेट sir के बाद अंतिम लिस्ट जारी दलों को मिलेगी सॉफ्ट कॉपी

पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची जारी। | LNI. one

अंजली गुप्ता 
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया 

कोलकाता, 27 फरवरी। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत तैयार अंतिम मतदाता सूची शनिवार को प्रकाशित की जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए Election Commission of India ने राज्य के सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से नाम जांचने की व्यवस्था की है। इस बार सूची में सामान्य मतदाताओं के अलावा दो नई श्रेणियां — “विवेचनाधीन” और “विलोपित” — भी जोड़ी गई हैं। अब मतदाताओं के नाम तीन अलग-अलग श्रेणियों में प्रदर्शित होंगे।

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार, मतदाता आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम और मतदाता पहचान पत्र संख्या दर्ज कर विवरण देख सकते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट और संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की वेबसाइटों पर भी यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।

ऑफलाइन व्यवस्था के तहत अंतिम सूची की प्रतियां बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) को दी जाएंगी। मतदाता उनसे संपर्क कर अपने नाम की पुष्टि कर सकते हैं। विभिन्न मतदान केंद्रों पर सूची की हार्ड कॉपी भी प्रदर्शित की जाएगी।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि “विवेचनाधीन” श्रेणी में उन मतदाताओं के नाम होंगे जिनके दस्तावेज न्यायिक परीक्षण की प्रक्रिया में हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नियुक्त न्यायिक अधिकारी इन मामलों का निपटारा करेंगे। वहीं “विलोपित” श्रेणी में नवंबर से शुरू हुए विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान हटाए गए नाम शामिल होंगे।

आगामी चुनावों से पहले इस पहल को पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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