लोकल इंडिया
मुस्कान
नई दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट ने नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति के अनुसार 1 अप्रैल 2028 से राजधानी में नए पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है।
परिवहन आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यह नीति केवल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों (Pure EVs) को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। इसलिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों को किसी भी प्रकार की टैक्स छूट या विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, जबकि प्रारंभिक मसौदे में ऐसी छूट का प्रस्ताव शामिल था।
सरकार का मानना है कि नई नीति से राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ेगा और वायु प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।
