लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
शालू कुमारी
केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए Modified UDAN Scheme को मंजूरी दे दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक 10 वर्षों के लिए लागू रहेगी।
इस योजना के तहत कुल ₹28,840 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य देश के छोटे शहरों, दूरस्थ क्षेत्रों और कम विकसित इलाकों में हवाई सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है।
सरकार ने योजना के तहत 100 मौजूदा हवाई पट्टियों (airstrips) को UDAN एयरपोर्ट में विकसित करने का लक्ष्य रखा है, जिस पर ₹12,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा।
इसके अलावा शुरुआती वर्षों में क्षेत्रीय एयरपोर्ट्स के संचालन और रखरखाव के लिए ₹2,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दूरदराज और कठिन क्षेत्रों में 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित किए जाएंगे।
इस योजना में Viability Gap Funding (VGF) के तहत एयरलाइंस को ₹10,000 करोड़ से अधिक की सहायता जारी रहेगी। साथ ही सब्सिडी अवधि को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है।
UDAN योजना का पूरा नाम “Ude Desh ka Aam Nagrik” है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाना है। इसमें HAL Dhruv हेलीकॉप्टर और Dornier विमान जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
सरकार का कहना है कि यह योजना आत्मनिर्भर भारत और क्षेत्रीय विकास दोनों को गति देगी।
