लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
ऋचा बर्नवाल
एथनॉल आवंटन को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। तेल विपणन कंपनी (OMC) ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 2025-26 के लिए एथनॉल आवंटन प्रक्रिया को दोबारा खोलने का निर्देश दिया गया था। कंपनी का कहना है कि यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और लागू भी की जा चुकी है।
कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हाईकोर्ट का आदेश देश की एथनॉल ब्लेंडिंग नीति को प्रभावित कर सकता है। केंद्र सरकार की नीति के तहत पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है, जिसे लेकर आवंटन प्रक्रिया अहम मानी जा रही है।
मामले में सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करेगा कि एथनॉल आवंटन प्रक्रिया में हाईकोर्ट के आदेश का क्या प्रभाव रहेगा और राष्ट्रीय स्तर की जैव ईंधन नीति पर इसका क्या असर पड़ेगा।
