आकांशा खटाना
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आज सोमवार को जनजातीय बहुल बड़वानी जिले में आयोजित कृषि कैबिनेट को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सीधे सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि यह कैबिनेट वाकई किसानों और आदिवासी समाज के नाम पर हो रही है, तो घोषणाओं की बजाय जमीनी हकीकत पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है।
पटवारी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि "बड़वानी केवल कैबिनेट की बैठक का स्थान नहीं है, यह प्रदेश का जनजातीय चेहरा है। यहां खेत-खलिहानों के बीच बैठकर फैसले लेने का दावा किया जा रहा है, लेकिन किसानों के संकट और आदिवासी समाज की पीड़ा पर सरकार अब तक उदासीन है।
उन्होंने सवाल उठाए कि गेहूं फसल कटकर मंडियों में पहुंच चुकी है, लेकिन सरकारी खरीद की कोई पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं? गेहूं, सोयाबीन और धान के लिए घोषित बढ़ी हुई एमएसपी का वादा कब पूरा होगा? अमेरिकी ट्रेड डील से सस्ते कृषि उत्पादों के आयात से मप्र के किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार की कोई ठोस रणनीति है? ओलावृष्टि, अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को फसल बीमा और मुआवजा समय पर क्यों नहीं मिल रहा?
पटवारी ने कहा कि "कृषक कल्याण वर्ष 2026 के नाम पर हो रही इस कैबिनेट से किसानों और आदिवासियों को उम्मीद है, लेकिन यदि सवालों के जवाब नहीं मिले तो यह साबित हो जाएगा कि सरकार की प्राथमिकताएं जनता से ज्यादा सत्ता की सजावट हैं।