कोर्ट के बाहर पुलिस तैनात, सेनेगल से लौटे राष्ट्रपति... पोलैंड में आधी रात को क्यों बढ़ा तनाव?
यूरोपीय देश पोलैंड में शुक्रवार, 30 अक्टूबर की रात संवैधानिक अदालत को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अदालत के अध्यक्ष बोगदान स्वियेंचकोव्स्की को निलंबित किए जाने के बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारी अदालत के बाहर जमा हो गए। हालात बिगड़ने पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इस घटनाक्रम के बीच राष्ट्रपति कारोल नवरोत्स्की ने सेनेगल का अपना दौरा बीच में छोड़ दिया और वापस पोलैंड लौट आए।
अदालत के अध्यक्ष को निलंबित करने से शुरू हुआ विवाद
विवाद की शुरुआत तब हुई, जब न्यायाधीश अन्ना कोर्विन-पियोत्रोव्स्का ने संवैधानिक अदालत के अध्यक्ष बोगदान स्वियेंचकोव्स्की और उपाध्यक्ष बार्त्लोमिए सोखांस्की को उनके पदों से निलंबित करने का आदेश दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत का नेतृत्व संसद के मौजूदा बहुमत द्वारा चुने गए न्यायाधीशों को काम करने से रोक रहा था।
हालांकि, अदालत से जुड़े आधिकारिक पक्ष ने इस फैसले की वैधता पर सवाल उठाए और निलंबित अध्यक्ष को अब भी पद पर बने रहने वाला बताया। इस घटनाक्रम ने पहले से जारी राजनीतिक और न्यायिक विवाद को और बढ़ा दिया।
आधी रात को अदालत के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी
फैसले के बाद विपक्षी दल लॉ एंड जस्टिस पार्टी (PiS) के समर्थक और कई नेता अदालत के बाहर जमा हो गए। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग पार करने और परिसर में घुसने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक, कुछ प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर वस्तुएं भी फेंकीं। इस दौरान तीन लोगों को हिरासत में लिया गया।
पुलिस ने अदालत परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पुलिस ने अदालत की इमारत में प्रवेश नहीं किया था।
राष्ट्रपति ने सेनेगल का दौरा बीच में छोड़ा
पोलैंड के राष्ट्रपति कारोल नवरोत्स्की उस समय सेनेगल की यात्रा पर जा रहे थे। अदालत में बढ़ते तनाव की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा बीच में रोक दी और विमान को वापस पोलैंड की ओर मोड़ने का फैसला किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे समय में उनका पोलैंड में मौजूद रहना जरूरी है। वारसॉ पहुंचने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रथम अध्यक्ष ज्बिग्निएव कापिंस्की से मुलाकात की। इसके बाद वह संवैधानिक अदालत भी पहुंचे।
प्रधानमंत्री और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप
प्रधानमंत्री डोनाल्ड टusk की सरकार का कहना है कि वह न्यायपालिका में कानून का शासन बहाल करना चाहती है। वहीं, विपक्षी PiS पार्टी ने अदालत के अध्यक्ष को निलंबित करने की कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए इसे अदालत पर कब्जे की कोशिश करार दिया है।
न्याय मंत्री वाल्डेमार ज्युरेक ने अदालत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता खोलने के लिए उनकी प्रतिरक्षा हटाने की मांग भी की है।
2015 से चला आ रहा है न्यायपालिका का विवाद
पोलैंड की संवैधानिक अदालत को लेकर विवाद नया नहीं है। इसकी जड़ें साल 2015 तक जाती हैं, जब तत्कालीन लॉ एंड जस्टिस सरकार के कार्यकाल में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर विवाद शुरू हुआ था।
2023 में डोनाल्ड टस्क की सरकार सत्ता में आई तो उसने न्यायपालिका में सुधार और कानून का शासन बहाल करने का वादा किया। लेकिन राष्ट्रपति और सरकार के बीच न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा अदालत की वैधता को लेकर मतभेद बने रहे।
फिलहाल अदालत के नियंत्रण और न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सरकार तथा राष्ट्रपति समर्थक पक्ष आमने-सामने हैं। इस विवाद का असर पोलैंड की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था पर पड़ सकता है।