लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
मुस्कान
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को कृषि क्षेत्र में औपचारिक मान्यता देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक, 2026 पेश किया है। इस विधेयक के तहत “किसान” की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं।
प्रावधान के अनुसार, जमीन के स्वामित्व या स्वरूप की परवाह किए बिना, महाराष्ट्र में रहने वाली कोई भी महिला जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में संलग्न है, उसे किसान के रूप में मान्यता दी जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका को औपचारिक पहचान देना और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। इससे कृषि क्षेत्र में काम करने वाली लाखों महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह विधेयक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करेगा और कृषि नीतियों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा।
