लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
मुस्कान
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहने वाली स्थायी शीतकालीन प्रदूषण नियंत्रण योजना जारी की है। इसके तहत सरकारी और निजी कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय आएंगे, जबकि शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे।
योजना के अनुसार 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक अधिकांश निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। इसके अलावा वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा और बीएस-6 मानक से नीचे के बाहरी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
सरकार ने पार्किंग शुल्क दोगुना करने और बड़े भवनों में धूल नियंत्रण उपकरण लगाना भी अनिवार्य किया है। इन उपायों का उद्देश्य सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है।
