लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
शालू कुमारी
केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एस्टेट ऑफिसर के समक्ष बेदखली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार का आरोप है कि क्लब सार्वजनिक परिसर पर 'अवैध कब्जा' किए हुए है और अब कानूनी प्रक्रिया के तहत इसे खाली कराने की पहल की गई है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, संबंधित प्राधिकरण ने एस्टेट ऑफिसर के समक्ष याचिका दायर कर क्लब की ओर से परिसर के उपयोग और कब्जे की वैधता पर सवाल उठाए हैं। मामले की सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, दिल्ली जिमखाना क्लब की ओर से अभी तक इस कार्रवाई पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि क्लब कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखेगा।
यह मामला सार्वजनिक परिसरों के प्रबंधन और सरकारी संपत्तियों के उपयोग से जुड़ा है। एस्टेट ऑफिसर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तय करेंगे कि कब्जा वैध है या नहीं और बेदखली की कार्रवाई आवश्यक है या नहीं।
मामले पर कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्यवाही जारी है तथा इसके नतीजों पर सभी की नजर बनी हुई है।
